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उत्तर प्रदेश सरकारी योजना 2022

UP स्मार्टफोन फ्री लैपटॉप टैबलेट  वितरण योजना लिस्ट जल्दी से अपना नाम चेक करें

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फ्री लैपटॉप

 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के होनहार  छात्र एवं छात्राओं के लिए यूपी सरकार ने फ्री  टैबलेट वितरण योजना शुरू की है।  इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश योगी सरकार राज्य के एक  करोड़ छात्रों को फ्री  टैबलेट  वितरित करेगी। इस योजना का लाभ दसवीं क्लास एवं 12वीं क्लास एवं स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को  यूपी फ्री  टैबलेट लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने  छात्रों को उत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 3000 करोड़   रुपए  की योजना की मदद से राज्य के  एक  करोड़  छात्रों को  मुफ्त टैबलेट योजना देने की तैयारी की है।  साथ ही छात्र  जो कि इस योजना से लाभान्वित हुए उनको उनकी जरूरत के हिसाब से डिजिटल एक्सेस फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी  छात्र  जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भत्ता देने  की भी  योजना बन रही है।

अगर आप  यूपी फ्री टैबलेट योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए आपको थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त यूपी सरकार इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है बहुत जल्दी से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

 यूपी फ्री लैपटॉप योजना में  कौन से छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे

यूपी  फ्री लैपटॉप एवं टैबलेट योजना के अंतर्गत सीधे-सीधे 2200000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा इनमें 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप  मिलेगा।  ऐसे छात्र  जो की मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा में  कम से कम 65% नंबर हासिल किए हैं, ऐसे छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 यूपी फ्री  टैबलेट योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छात्र एवं छात्रा का आधार कार्ड
  •  सरकारी स्कूल आईडी कार्ड
  •  यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डोमिसाइल
  •  छात्र एवं छात्रा के अभिभावक का मोबाइल नंबर
  •  पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी फ्री  टैबलेट  वितरण योजना के पात्रता

  • इस योजना के तहत ऐसे छात्र एवं छात्राओं  जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनका उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  •   यूपी मुफ़्त  टैबलेट योजना के तहत  उन छात्रों को इस योजना का लाभ होगा जो कि किसी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है।
  •  छात्र एवं छात्रा  की पारिवारिक आय ₹200000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 
  • पिछली सभी कक्षाओं में अच्छे अंक के साथ उत्तर होना चाहिए।

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अगस्त 2021 के अंदर यूपी फ्री  टैबलेट योजना की शुरुआत की थी जो कोई अपने  संबोधन के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट यह पारित किया है जिसके द्वारा छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त डिजिटल एक्सेस भी दिया जाएगा जिसकी मदद से युवा नौकरी को पाने में आसानी होगी। 

 उत्तर प्रदेश फ्री योजना ऑनलाइन आवेदन  कैसे करें।

  • आवेदक को सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.up.gov.in  पर लॉग इन करना होगा
  • जैसे इस पेज पर आ पाएंगे आपके सामने यूपी टैबलेट योजना आवेदन फार्म उपलब्ध होगा।
  •  आपको  यूपी  फ्री  टैबलेट एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सही जानकारी को सही सही ध्यान से भरना होगा  
  •  सभी जानकारी को पूर्ण करने के बाद मांगे गए  दस्तावेज को  संलग्न करना होगा। 
  •  सभी  जानकारी को भरने के बाद एवं दस्तावेज को संलग्न करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
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उत्तर प्रदेश सरकारी योजना 2022

PM Surya Ghar Yojana: आपके बिजली के बिल का बोझ होगा कम, केंद्र के साथ अब यूपी सरकार भी देगी सब्सिडी, आप भी ले सकते हैं लाभ!

केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इससे 1 करोड़ परिवारों को सौर पैनल लगवाकर 5 वर्षों तक 300 यूनिट/माह मुफ्त बिजली, और ऋण पर रियायत मिलेगी। यह ऊर्जा बचत, रोजगार व कार्बन फुटप्रिंट कमी में मदद करेगी।

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Surya Ghar


PM Surya Ghar Yojana: केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसका लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराना है। जिसके तहत लोगों को अपने घरों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार सौर ऊर्जा पैनलों पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे लोगों को बिजली बिलों पर पैसे बचाने में मदद मिलती है। यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल बिजली के बिल कम करने के बारे में है, बल्कि सौर ऊर्जा को अपनाने, रोजगार सृजन करने और भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बारे में भी है।

PM Surya Ghar Yojana : एक नज़र में

लाभविवरण
मुफ्त बिजलीयोजना के लाभार्थियों को 5 साल तक 300 यूनिट/माह मुफ्त बिजली मिलेगी।
सोलर पैनलों पर सब्सिडीकेंद्र सरकार 40,000 रुपये/kW तक सब्सिडी देती है।
रियायती ऋणबैंकों से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध है।
पर्यावरण लाभकार्बन फुटप्रिंट कम करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है।

यूपी सरकार द्वारा सब्सिडी:

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना में शामिल होने का फैसला किया है। यूपी सरकार अब सौर ऊर्जा पैनलों पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि यूपी में रहने वाले लोगों को अब केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों से सब्सिडी मिलेगी।

योजना के लाभ:

  • मुफ्त बिजली: योजना के लाभार्थियों को पांच साल की अवधि के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका मतलब बिजली के बिलों पर खासकर ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवारों के लिए काफी बचत हो सकती है।
  • सोलर पैनलों पर सब्सिडी: सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने पर प्रति किलोवाट (kW) 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इससे घरवालों के लिए सोलर पावर की ओर रुख करना अधिक किफायती हो जाएगा।
  • रियायती दरों पर ऋण: सरकार ने योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ भी समझौता किया है। इससे सोलर पैनल लगाने का आर्थिक बोझ और कम हो जाएगा।
  • पर्यावरण लाभ: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, पीएम सूर्य घर योजना से भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूपी सरकार द्वारा PM Surya Ghar Yojana का लाभ

इस योजना का लाभ आप केंद्र सरकार के साथ यूपी राज्य सरकार द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे :

केंद्र सरकार:

  • 1 किलोवाट – 30,000 रुपये
  • 2 किलोवाट – 60,000 रुपये
  • 3-10 किलोवाट – 78,000 रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार:

  • 1-3 किलोवाट – 30,000 रुपये

उदाहरण:

  • यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपको केंद्र सरकार से 30,000 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 30,000 रुपये, कुल 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • 2 किलोवाट के लिए, आपको कुल 90,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • 3-10 किलोवाट के लिए, आपको 108,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

यह योजना भारतीय सौर उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर है। इससे सोलर पैनलों के निर्माण, स्थापना और रखरखाव में लाखों रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को भी काफी बढ़ा सकती है।

यदि आप भारत में एक गृहस्वामी हैं, तो आपको पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह आपके बिजली के बिलों पर पैसा बचाने, पर्यावरण की मदद करने और भारतीय सौर उद्योग के विकास में समर्थन करने का एक शानदार अवसर है।

योजना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी:

  • पात्रता: भारत में सभी आवासीय घर इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदन कैसे करें: आप पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज: आपको कुछ मूल दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बिजली का बिल जमा करना होगा।

मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए मददगार रहा होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे बताएं।

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योजना अपडेट

फ्री कानूनी सहायता | Legal Aid | LADCS योजना

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कानूनी

Free Legal Aid: लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम (LADCS) एक ऐसी पहल है, जिसके तहत गिरफ्तार या मुकदमे में फंसे हुए आरोपियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और हाशिये के लोगों को न्याय मिल सके।

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना (LADCS) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिससे उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में मदद मिलती है। 

उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, LADCS को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। आम जनता को मुख्य, उप और सहायक परामर्शदाता द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

Legal Aid Defence Counsel Scheme सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के समान, हिरासत में आरोपी व्यक्तियों और आपराधिक मामलों में प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। चयनित वकीलों की एक टीम प्रतिवादियों का नि:शुल्क प्रतिनिधित्व करती है। यह योजना भारत के कई जिलों में शुरू की गई है। 

उद्देश्य

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेष रूप से आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में सक्षम बनाता है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि कानूनी सहायता सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कायम रखना और न्याय सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनके पास अन्यथा कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च उठाने का साधन नहीं हो सकता है।

कैसे आवेदन करें फ्री कानूनी सहायता के लिए?

आप कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफ़लाइन आवेदन: आप अपने निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध तैयार फॉर्म/आवेदन पत्र भर सकते हैं और उसे प्राधिकरण में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं, या आवेदन को प्राधिकरण को पोस्ट कर सकते हैं। दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को जमा करना होगा, जहां उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है।

ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको NLSA की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा और  Legal Aid के लिए आवेदन करना होगा। इसकी पूरी जानकारी नीचे डी गई है। 

पात्रता

मुफ़्त कानूनी सहायता का लाभ निम्नलिखित लोगों को प्रदान किया जाएगा-

  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
  • संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी या बेगार का शिकार औरत या बच्चा
  • मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति
  • सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति
  • औद्योगिक कामगार
  • हिरासत में कोई व्यक्ति; इनमें ये शामिल हैं- एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत, या एक किशोर गृह में, या एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में हिरासत 
  • यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय निम्नलिखित लिस्ट में अंकित राशि से कम है- 
No.States/Union TerritoriesIncome Ceiling Limit (Per Annum)
1.     Andhra PradeshRs. 3,00,000/- 
2.     Arunachal PradeshRs. 1,00,000/-
3.     AssamRs. 3, 00, 000/-
4.     BiharRs. 1,50,000/-
5.     ChhattisgarhRs. 1,50,000/-
6.     GoaRs.3,00,000/-
7.     GujaratRs.1,00,000/-
8.     HaryanaRs. 3,00,000/-
9.     Himachal PradeshRs. 3,00,000/-
10.   Jammu & KashmirRs. 3,00,000/-
11.   JharkhandRs. 3,00,000/-
12.   KarnatakaRs. 3,00,000/-
13.   KeralaRs. 300,000/-
14.   Madhya PradeshRs. 2,00,000/-
15.   MaharashtraRs. 3,00,000/-
16.   ManipurRs. 3,00,000/-
17.   MeghalayaRs. 3,00,000/-
18.   MizoramRs. 25,000/-
19.   NagalandRs. 1,00,000/-
20.   OdishaRs.3,00,000/-
21.   PunjabRs. 3,00,000/-
22.   RajasthanRs. 3,00,000/-
23.   SikkimRs. 3,00,000/-
24.   TelanganaRs.3,00,000/-
25.   Tamil NaduRs. 3,00,000/-
26.   TripuraRs. 1,50,000/-
27.Uttar PradeshRs. 3,00,000/-
28.UttarakhandRs. 3,00,000/-
29.West BengalRs. 1,00,000/-
30.Andaman & Nicobar IslandsRs.3,00,000/-
31.Chandigarh UTRs. 3,00,000/-
32.Dadra  & Nagar Haveli UTRs. 15,000/-
33.Daman & DiuRs. 1,00,000/-
34.DelhiRs.3,00,000/-
35.LadakhRs. 1,00,000/-
36.LakshadweepRs. 3,00,000/-
37.  PuducherryRs. 1,00,000/-

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको NLSA  की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
bL8EFWORANFLAORONDWewvxQ 9Bq6lXp211 UTkXu4u7Nwd12xjpTUtXima3gz3go7QnnV0JuPf2SIIitVWlfhLne rcgsX8XMWtdgcJEBBlFXZEGCmiD Cl8rVaIXtAd nzBaqajJjmftjSu2d9QwM
  1. अब आपको होम पेज पर ‘Apply Legal Aid’ पर क्लिक करना होगा।
  2. क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
UP Free Kanooni Sahayta
  1. अब आपको इस एप्लिकेशन में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे- आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जाति, जिला, पता आदि। 
  2. अब सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है।
  3. इसके बाद ‘Submit’ पर क्लिक करना है।
  4. इस प्रकार आपकी फ्री कानूनी सहायता में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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नई सरकारी योजना

यूपी फ्री मोबाइल योजना लिस्ट | कैसे लाभ मिलेगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का?

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मोबाइल योजना

छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए हैं। इससे उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के ज़रिये अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस डिजिटल एवं तकनीकी रूप से अग्रसर दुनिया में यह योजना छात्रों को शिक्षा के नये  दरवाज़े खोलने के साथ ही नौकरी के नये अवसर देने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्ययक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 अगस्त 2023 को यूपी कैबिनेट बैठक मे 36000 करोड़ की धनराशि इस योजना के लिए पारित की गई है। इस योजना में छात्रों को मुफ़्त में स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 

विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन रत छात्रों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है, ताकि आज के तकनीकी संसार में हमारे युवा भी अप टू डेट रहें। छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए तकनीकी, चिकित्सा एवं नर्सिंग संस्थानों तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरित करने की योजना बनाई है। इस प्रयास में अब तक सरकार ने बहुत छात्रों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट वितरित किए हैं। इस योजना की शुरुआत 25 दिसम्बर  2021 को किया गया था, यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। 

डीजी शक्ति पोर्टल क्या है?

डीजी शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए अधिकृत वेबसाईट है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसपर किसी प्रकार का आवेदन या पंजीकरण नहीं किया जाता है। यह केवल डीजी सशक्तिकरण योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। 

पात्रता

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र इस इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे-

  • डिप्लोमा(Diploma)
  • स्नातक(Bachelors)
  • स्नातकोत्तर(Masters)
  • कौशल विकास और उच्च शिक्षा
  • तकनीकी शिक्षा(Technical Studies)
  • आई०टी०आई० (ITI)

यह योजना उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए चाहे सरकारी संस्थान हों या निजी संस्थान दोनों में वैध है। 

आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को कहीं भी आनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की नामांकन लिस्ट प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डाटा के अपलोड तथा सत्यापन के बाद, छात्रों को उनके टैबलेट/ स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट मिलते रहेंगे। 

टैबलेट/ स्मार्टफोन का विवरण

अब तक बांटे गए कुछ टैबलेट/ स्मार्टफोन की स्पेसिफिकैशन निम्नावत है-

Brand NameSpecification
सैमसंग स्मार्टफोनमॉडल नंबर : A03/ A03sफीचर्स: 3 जीबी रैम32 जीबी रोम ऑक्टा कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5000 mAh बैटरी
लावा स्मार्टफोनमॉडल नंबर : LE000Z93P (Z3)फीचर्स :3 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर अथवा उससे अधिक8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5000 mAh बैटरी
सैमसंग टैबलेटमॉडल नंबर : फीचर्स :3 जीबी रैम32 जीबी रोमऑक्टा कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
लावा टैबलेटमॉडल नंबर : T81nफीचर्स :2 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
एसर टैबलेटमॉडल नंबर :- Acer One 8 T4-82Lफीचर्स :-2 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
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