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राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सरकारी राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, नमक के साथ-साथ सरसों का तेल भी प्रदान किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा के दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल, अधिकारियों को इस योजना के लिए मानक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, और अगले वित्तीय वर्ष में इसे और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा, राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन डीलरों को दिसंबर 2024 तक लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की रिफिलिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, आरएफसी गढ़वाल बंसी राणा, डिप्टी आरएमओ कमल आदि अधिकारी उपस्थित थे।

यह पहल राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को और सशक्त बनाएगी, जिससे आम जनता को अधिक लाभ मिलेगा। सरसों के तेल के वितरण से उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी, जबकि महिला आरक्षण लागू करने से महिलाओं को सशक्तिकरण का अवसर प्राप्त होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की रिफिलिंग बढ़ाने से अंत्योदय कार्ड धारकों को रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

राज्य सरकार की ये नई योजनाएं सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।