All blog posts

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए ‘यूपी एग्रीस योजना’ को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को विशेष लाभ पहुंचाना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कृषि सुधार

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राज्य के 9 जलवायु क्षेत्रों में बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। इसे सुधारने के लिए ‘यूपी एग्रीस योजना’ को लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, विंध्य, आजमगढ़, बस्ती और देवीपाटन मंडलों के किसानों को सहायता दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य खेती की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

‘यूपी एग्रीस योजना’ का परिचय

‘यूपी एग्रीस योजना’ न केवल किसानों बल्कि कृषि व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के लिए भी लाभकारी होगी। यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाएगी और इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों से की जाएगी।

आधुनिक तकनीकों का उपयोग

किसानों को कृषि में नई और उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। मिर्च और मूंगफली जैसी फसलों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे ताकि इनकी गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, किसानों को अंतरराष्ट्रीय कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए विदेशों में भेजने की भी योजना है।

वित्तीय सहयोग और सहायता

इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी ताकि वे नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बेहतर बनाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

उच्च शिक्षा में सुधार: ‘उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’

कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’ के तहत प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा के अवसर

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस नीति के माध्यम से छात्रों को अपने राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, नए निजी विश्वविद्यालयों के खुलने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वित्तीय लाभ और प्रोत्साहन

इस नीति के तहत निजी विश्वविद्यालयों को स्टांप शुल्क में छूट, पूंजीगत सब्सिडी और अन्य विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। देश के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में आने वाले संस्थानों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

योजनाओं के लाभ

• कृषि उत्पादन में वृद्धि: ‘यूपी एग्रीस योजना’ से बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। किसानों को नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेती की जानकारी दी जाएगी।
• निर्यात में वृद्धि: इस योजना के माध्यम से न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी फसलों का निर्यात बढ़ेगा, जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होगी।
• उच्च शिक्षा का उत्थान: ‘उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’ से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्रसार होगा और छात्रों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

निष्कर्ष

‘यूपी एग्रीस योजना’ और ‘उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’ दोनों ही योजनाएं उत्तर प्रदेश के कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार लाने की क्षमता रखती हैं। इनसे न केवल राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में सुधार होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक नए विकास मार्ग पर ले जाने में भी मदद मिलेगी।