मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में अनेक योजनाएँ चालू की हैं। इनमें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक पेंशन, मुफ्त शिक्षा, और स्वरोजगार के लिए ऋण शामिल हैं। पात्रता और आवेदन की जानकारी के लिए https://mp.gov.in/ पर देखें।
कर्मचारी चयन आयोग ssc ने 2069 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए। 26 फरवरी से आवेदन शुरू, 18 मार्च अंतिम तिथि। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन योग्यता जरूरी। अधिकतम उम्र 42 साल, आरक्षित वर्ग को आयु में छूट। आवेदन शुल्क 100 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए SSC की वेबसाइट देखें। शुभकामनाएं।
BECIL ने मॉनिटर पदों पर भर्ती के लिए स्नातक और संबंधित अनुभव वाले उम्मीदवारों से 4 मार्च, 2024 तक आवेदन माँगे हैं। विस्तार से जानकारी और आवेदन के लिए www.becil.com पर जाएँ। आवेदन शुल्क ₹885 से ₹531 है, उम्र सीमा 18-30 वर्ष है, और वेतन ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह है।
मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को Mahtari Vandana Yojana की पहली किस्त मिलेगी। प्रतिवर्ष ₹12,000 चार किस्तों में दिए जाएंगे। आवेदन 1 मार्च 2024 तक स्वीकारे जाएंगे। आवेदन स्टेटस वेबसाइट, ई-मित्र केंद्र अथवा 181 पर जांचें।
हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के तहत वार्षिक 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा की सुविधा को मंजूरी दी है। 5 लाख रुपये तक के इलाज हेतु 1500 से अधिक बीमारियाँ शामिल हैं, जिसके लिए केवल 1500 रुपये सालाना शुल्क है।
केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इससे 1 करोड़ परिवारों को सौर पैनल लगवाकर 5 वर्षों तक 300 यूनिट/माह मुफ्त बिजली, और ऋण पर रियायत मिलेगी। यह ऊर्जा बचत, रोजगार व कार्बन फुटप्रिंट कमी में मदद करेगी।
RRB ने तकनीकी क्षेत्र में 9000 पदों की भर्ती की घोषणा की है। इनमें 1100 पद टेक्नीशियन ग्रेड 1 (सिग्नल) और 7900 पद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं। दसवीं पास और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से 8 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे।
सरकार मुफ्त इलाज के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक और अन्य योजनाओं में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज संभव है। PMJAY कार्ड के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें, जिसके लिए आधार कार्ड, राशन पत्रिका आदि दस्तावेज आवश्यक हैं।
सरकार द्वारा पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत, किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन देने के लिए की गई है। 18 से 40 वर्ष के किसान पात्र हैं और योगदान ₹55 से ₹200 तक है। सीधा खाते में लाभांवितन और आसान नामांकन, योजना की विशेषता है। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करती है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में दस मिलियन छत पर सौर घरों को तैनात करने की एक साहसिक पहल की घोषणा की, जिसका लक्ष्य सौर क्षमता का विस्तार करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है। यह जलवायु परिवर्तन शमन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और 2070 तक उसके शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक कदम है और अन्य देशों को एक स्थायी भविष्य के लिए प्रेरित करता है।