फ्री कानूनी सहायता | Legal Aid | LADCS योजना

Free Legal Aid: लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम (LADCS) एक ऐसी पहल है, जिसके तहत गिरफ्तार या मुकदमे में फंसे हुए आरोपियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और हाशिये के लोगों को न्याय मिल सके।

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना (LADCS) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिससे उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में मदद मिलती है। 

उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, LADCS को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। आम जनता को मुख्य, उप और सहायक परामर्शदाता द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

Legal Aid Defence Counsel Scheme सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के समान, हिरासत में आरोपी व्यक्तियों और आपराधिक मामलों में प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। चयनित वकीलों की एक टीम प्रतिवादियों का नि:शुल्क प्रतिनिधित्व करती है। यह योजना भारत के कई जिलों में शुरू की गई है। 

उद्देश्य

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेष रूप से आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में सक्षम बनाता है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि कानूनी सहायता सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कायम रखना और न्याय सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनके पास अन्यथा कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च उठाने का साधन नहीं हो सकता है।

कैसे आवेदन करें फ्री कानूनी सहायता के लिए?

आप कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफ़लाइन आवेदन: आप अपने निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध तैयार फॉर्म/आवेदन पत्र भर सकते हैं और उसे प्राधिकरण में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं, या आवेदन को प्राधिकरण को पोस्ट कर सकते हैं। दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को जमा करना होगा, जहां उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है।

ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको NLSA की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा और  Legal Aid के लिए आवेदन करना होगा। इसकी पूरी जानकारी नीचे डी गई है। 

पात्रता

मुफ़्त कानूनी सहायता का लाभ निम्नलिखित लोगों को प्रदान किया जाएगा-

• अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
• संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी या बेगार का शिकार औरत या बच्चा
• मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति
• सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति
• औद्योगिक कामगार
• हिरासत में कोई व्यक्ति; इनमें ये शामिल हैं- एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत, या एक किशोर गृह में, या एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में हिरासत 
• यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय निम्नलिखित लिस्ट में अंकित राशि से कम है- 

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले आपको NLSA  की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर ‘Apply Legal Aid’ पर क्लिक करना होगा।
3. क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

4. अब आपको इस एप्लिकेशन में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे- आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जाति, जिला, पता आदि। 
5. अब सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है।
6. इसके बाद ‘Submit’ पर क्लिक करना है।
7. इस प्रकार आपकी फ्री कानूनी सहायता में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।