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उत्तर प्रदेश सरकारी योजना 2022

PM Surya Ghar Yojana: आपके बिजली के बिल का बोझ होगा कम, केंद्र के साथ अब यूपी सरकार भी देगी सब्सिडी, आप भी ले सकते हैं लाभ!

केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इससे 1 करोड़ परिवारों को सौर पैनल लगवाकर 5 वर्षों तक 300 यूनिट/माह मुफ्त बिजली, और ऋण पर रियायत मिलेगी। यह ऊर्जा बचत, रोजगार व कार्बन फुटप्रिंट कमी में मदद करेगी।

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Surya Ghar


PM Surya Ghar Yojana: केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसका लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराना है। जिसके तहत लोगों को अपने घरों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार सौर ऊर्जा पैनलों पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे लोगों को बिजली बिलों पर पैसे बचाने में मदद मिलती है। यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल बिजली के बिल कम करने के बारे में है, बल्कि सौर ऊर्जा को अपनाने, रोजगार सृजन करने और भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बारे में भी है।

PM Surya Ghar Yojana : एक नज़र में

लाभविवरण
मुफ्त बिजलीयोजना के लाभार्थियों को 5 साल तक 300 यूनिट/माह मुफ्त बिजली मिलेगी।
सोलर पैनलों पर सब्सिडीकेंद्र सरकार 40,000 रुपये/kW तक सब्सिडी देती है।
रियायती ऋणबैंकों से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध है।
पर्यावरण लाभकार्बन फुटप्रिंट कम करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है।

यूपी सरकार द्वारा सब्सिडी:

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस योजना में शामिल होने का फैसला किया है। यूपी सरकार अब सौर ऊर्जा पैनलों पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि यूपी में रहने वाले लोगों को अब केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों से सब्सिडी मिलेगी।

योजना के लाभ:

  • मुफ्त बिजली: योजना के लाभार्थियों को पांच साल की अवधि के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका मतलब बिजली के बिलों पर खासकर ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवारों के लिए काफी बचत हो सकती है।
  • सोलर पैनलों पर सब्सिडी: सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने पर प्रति किलोवाट (kW) 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इससे घरवालों के लिए सोलर पावर की ओर रुख करना अधिक किफायती हो जाएगा।
  • रियायती दरों पर ऋण: सरकार ने योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ भी समझौता किया है। इससे सोलर पैनल लगाने का आर्थिक बोझ और कम हो जाएगा।
  • पर्यावरण लाभ: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, पीएम सूर्य घर योजना से भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूपी सरकार द्वारा PM Surya Ghar Yojana का लाभ

इस योजना का लाभ आप केंद्र सरकार के साथ यूपी राज्य सरकार द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे :

केंद्र सरकार:

  • 1 किलोवाट – 30,000 रुपये
  • 2 किलोवाट – 60,000 रुपये
  • 3-10 किलोवाट – 78,000 रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार:

  • 1-3 किलोवाट – 30,000 रुपये

उदाहरण:

  • यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपको केंद्र सरकार से 30,000 रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 30,000 रुपये, कुल 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • 2 किलोवाट के लिए, आपको कुल 90,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • 3-10 किलोवाट के लिए, आपको 108,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

यह योजना भारतीय सौर उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर है। इससे सोलर पैनलों के निर्माण, स्थापना और रखरखाव में लाखों रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को भी काफी बढ़ा सकती है।

यदि आप भारत में एक गृहस्वामी हैं, तो आपको पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह आपके बिजली के बिलों पर पैसा बचाने, पर्यावरण की मदद करने और भारतीय सौर उद्योग के विकास में समर्थन करने का एक शानदार अवसर है।

योजना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी:

  • पात्रता: भारत में सभी आवासीय घर इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदन कैसे करें: आप पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज: आपको कुछ मूल दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और बिजली का बिल जमा करना होगा।

मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए मददगार रहा होगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे बताएं।

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योजना अपडेट

फ्री कानूनी सहायता | Legal Aid | LADCS योजना

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कानूनी

Free Legal Aid: लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम (LADCS) एक ऐसी पहल है, जिसके तहत गिरफ्तार या मुकदमे में फंसे हुए आरोपियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर और हाशिये के लोगों को न्याय मिल सके।

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना (LADCS) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिससे उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में मदद मिलती है। 

उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, LADCS को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। आम जनता को मुख्य, उप और सहायक परामर्शदाता द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

Legal Aid Defence Counsel Scheme सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के समान, हिरासत में आरोपी व्यक्तियों और आपराधिक मामलों में प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। चयनित वकीलों की एक टीम प्रतिवादियों का नि:शुल्क प्रतिनिधित्व करती है। यह योजना भारत के कई जिलों में शुरू की गई है। 

उद्देश्य

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेष रूप से आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह उन्हें मुकदमे के दौरान अपना बचाव करने में सक्षम बनाता है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि कानूनी सहायता सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कायम रखना और न्याय सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनके पास अन्यथा कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च उठाने का साधन नहीं हो सकता है।

कैसे आवेदन करें फ्री कानूनी सहायता के लिए?

आप कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफ़लाइन आवेदन: आप अपने निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध तैयार फॉर्म/आवेदन पत्र भर सकते हैं और उसे प्राधिकरण में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं, या आवेदन को प्राधिकरण को पोस्ट कर सकते हैं। दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को जमा करना होगा, जहां उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है।

ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको NLSA की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा और  Legal Aid के लिए आवेदन करना होगा। इसकी पूरी जानकारी नीचे डी गई है। 

पात्रता

मुफ़्त कानूनी सहायता का लाभ निम्नलिखित लोगों को प्रदान किया जाएगा-

  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
  • संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी या बेगार का शिकार औरत या बच्चा
  • मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति
  • सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति
  • औद्योगिक कामगार
  • हिरासत में कोई व्यक्ति; इनमें ये शामिल हैं- एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत, या एक किशोर गृह में, या एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में हिरासत 
  • यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय निम्नलिखित लिस्ट में अंकित राशि से कम है- 
No.States/Union TerritoriesIncome Ceiling Limit (Per Annum)
1.     Andhra PradeshRs. 3,00,000/- 
2.     Arunachal PradeshRs. 1,00,000/-
3.     AssamRs. 3, 00, 000/-
4.     BiharRs. 1,50,000/-
5.     ChhattisgarhRs. 1,50,000/-
6.     GoaRs.3,00,000/-
7.     GujaratRs.1,00,000/-
8.     HaryanaRs. 3,00,000/-
9.     Himachal PradeshRs. 3,00,000/-
10.   Jammu & KashmirRs. 3,00,000/-
11.   JharkhandRs. 3,00,000/-
12.   KarnatakaRs. 3,00,000/-
13.   KeralaRs. 300,000/-
14.   Madhya PradeshRs. 2,00,000/-
15.   MaharashtraRs. 3,00,000/-
16.   ManipurRs. 3,00,000/-
17.   MeghalayaRs. 3,00,000/-
18.   MizoramRs. 25,000/-
19.   NagalandRs. 1,00,000/-
20.   OdishaRs.3,00,000/-
21.   PunjabRs. 3,00,000/-
22.   RajasthanRs. 3,00,000/-
23.   SikkimRs. 3,00,000/-
24.   TelanganaRs.3,00,000/-
25.   Tamil NaduRs. 3,00,000/-
26.   TripuraRs. 1,50,000/-
27.Uttar PradeshRs. 3,00,000/-
28.UttarakhandRs. 3,00,000/-
29.West BengalRs. 1,00,000/-
30.Andaman & Nicobar IslandsRs.3,00,000/-
31.Chandigarh UTRs. 3,00,000/-
32.Dadra  & Nagar Haveli UTRs. 15,000/-
33.Daman & DiuRs. 1,00,000/-
34.DelhiRs.3,00,000/-
35.LadakhRs. 1,00,000/-
36.LakshadweepRs. 3,00,000/-
37.  PuducherryRs. 1,00,000/-

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको NLSA  की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
bL8EFWORANFLAORONDWewvxQ 9Bq6lXp211 UTkXu4u7Nwd12xjpTUtXima3gz3go7QnnV0JuPf2SIIitVWlfhLne rcgsX8XMWtdgcJEBBlFXZEGCmiD Cl8rVaIXtAd nzBaqajJjmftjSu2d9QwM
  1. अब आपको होम पेज पर ‘Apply Legal Aid’ पर क्लिक करना होगा।
  2. क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
UP Free Kanooni Sahayta
  1. अब आपको इस एप्लिकेशन में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे- आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जाति, जिला, पता आदि। 
  2. अब सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है।
  3. इसके बाद ‘Submit’ पर क्लिक करना है।
  4. इस प्रकार आपकी फ्री कानूनी सहायता में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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नई सरकारी योजना

यूपी फ्री मोबाइल योजना लिस्ट | कैसे लाभ मिलेगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का?

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मोबाइल योजना

छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए हैं। इससे उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के ज़रिये अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस डिजिटल एवं तकनीकी रूप से अग्रसर दुनिया में यह योजना छात्रों को शिक्षा के नये  दरवाज़े खोलने के साथ ही नौकरी के नये अवसर देने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्ययक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 अगस्त 2023 को यूपी कैबिनेट बैठक मे 36000 करोड़ की धनराशि इस योजना के लिए पारित की गई है। इस योजना में छात्रों को मुफ़्त में स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 

विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन रत छात्रों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है, ताकि आज के तकनीकी संसार में हमारे युवा भी अप टू डेट रहें। छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए तकनीकी, चिकित्सा एवं नर्सिंग संस्थानों तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरित करने की योजना बनाई है। इस प्रयास में अब तक सरकार ने बहुत छात्रों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट वितरित किए हैं। इस योजना की शुरुआत 25 दिसम्बर  2021 को किया गया था, यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। 

डीजी शक्ति पोर्टल क्या है?

डीजी शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए अधिकृत वेबसाईट है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसपर किसी प्रकार का आवेदन या पंजीकरण नहीं किया जाता है। यह केवल डीजी सशक्तिकरण योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। 

पात्रता

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र इस इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे-

  • डिप्लोमा(Diploma)
  • स्नातक(Bachelors)
  • स्नातकोत्तर(Masters)
  • कौशल विकास और उच्च शिक्षा
  • तकनीकी शिक्षा(Technical Studies)
  • आई०टी०आई० (ITI)

यह योजना उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए चाहे सरकारी संस्थान हों या निजी संस्थान दोनों में वैध है। 

आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को कहीं भी आनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की नामांकन लिस्ट प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डाटा के अपलोड तथा सत्यापन के बाद, छात्रों को उनके टैबलेट/ स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट मिलते रहेंगे। 

टैबलेट/ स्मार्टफोन का विवरण

अब तक बांटे गए कुछ टैबलेट/ स्मार्टफोन की स्पेसिफिकैशन निम्नावत है-

Brand NameSpecification
सैमसंग स्मार्टफोनमॉडल नंबर : A03/ A03sफीचर्स: 3 जीबी रैम32 जीबी रोम ऑक्टा कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5000 mAh बैटरी
लावा स्मार्टफोनमॉडल नंबर : LE000Z93P (Z3)फीचर्स :3 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर अथवा उससे अधिक8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5000 mAh बैटरी
सैमसंग टैबलेटमॉडल नंबर : फीचर्स :3 जीबी रैम32 जीबी रोमऑक्टा कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
लावा टैबलेटमॉडल नंबर : T81nफीचर्स :2 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
एसर टैबलेटमॉडल नंबर :- Acer One 8 T4-82Lफीचर्स :-2 जीबी रैम32 जीबी रोमक्वाड कोर प्रोसेसर8 मेगापिक्सल बैक कैमरा2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा5100 mAh बैटरी
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नई सरकारी योजना

bhagya laxmi (भाग्यलक्ष्मी) yojana: बेटी के जन्म से लेके शादी तक पैसा ही पैसा

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भाग्यलक्ष्मी योजना

bhagya laxmi योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बेटी के उत्थान के लिए एक बहुत चर्चित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक बहुत सरी सहायता धनराशि देने का प्रावधान है। भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों को कल ₹200000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे बेटियों अच्छी तरीके से पढ़ लिखकर शादी के बंधन में जुड़ सके। आज के इस लेख में हमभाग्य लक्ष्मी योजनाके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे की कैसे इस योजना का लाभ उठाया जा सकेऔर इस योजना के पात्रता कौन है इस योजना में किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगीसभी हमविस्तार पूर्वक नीचे लेख में देखेंगे। 

bhagya laxmi सहायता धनराशि

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य के लिए एवं उनके उत्थान के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। समाज के अंदर बेटी एवं महिलाओं के प्रति उदारता लाने के लिए सरकार के द्वारा लाए गए  इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के उत्थान के साथ-साथ कई ऐसी परिस्थितियों से महिलाओं को बचाने का भी प्रयास किया गया है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके।

भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता राशिलगभग 200000 रुपए तक की रखी गई है। यह राशि कई मुस्त एवं पड़ाव पर दी जाती है। जैसे बेटी के जन्म होते ही उसके खाते में 50000 रुपए की धनराशि जमा करने का प्रावधान। बेटी को जन्म देने वाली मां को 5100 की राशि देने का प्रावधान जिसकी मदद से मां अपने बच्ची का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। 

इसी तरह बेटी के पढ़ाई के टाइम अलग-अलग क्लास में सहायता राशि देने का प्रावधान हैजो कि निम्न हैं। 

  • बेटी के कक्षा 6 मेंजाने पर ₹3000
  • बेटी के कक्षा 8 में पढ़ने पर₹5000
  • बेटी के कक्षा 10 में पढ़ने पर₹7000
  • बेटी के कक्षा 12 में पढ़ने पर₹8000 मिलेंगे

इसी तरह भाग्य लक्ष्मी योजनाकी अंतर्गत ऐसी बेटी जो इस योजना की सभी नियम और शर्तों को पूरा करते हुए 21 वर्ष पूरा कर लेती है तो उसको 2 लख रुपए की धनराशि उसके माता-पिता कोदी जाएगी इसकी मदद से वह इसकी शादी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता

भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लड़कियों का सर्वांगीण विकास करना है, तथा समाज में बेटी के प्रति उदारता लाने का भी उद्देश्य है। वैसे आप जान गए होंगे कि इस योजना का लाभ कितना है, चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है। 

  • उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश निवासी होना आवश्यक है। 
  • ऐसे गरीब परिवार जो जीवन यापन बहुत मुश्किल से करते हैं। 
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो। 
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 
  • जिस बेटी को इस योजना से लाभ मिलना हैउसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होना चाहिए। 
  • आवेदक बेटी को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। 
  • एक परिवार से सिर्फ दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 
  • इस योजना में शामिल कोई भी बेटीबाल श्रम से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। 
  • बेटी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है जिसमें यह सभी राशि मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में भाग लेने के लिए बेटी के पास उक्त दस्तावेज होना आवश्यक है जैसे:

  1. निवास प्रमाण पत्र 
  2. आंगनवाड़ी में नामांकन पत्र
  3. बीपीएल कार्ड
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड ( माता – पिता )
  6. एक पासपोर्ट साइज फोटो
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Bhagyalakshmi Yojana : बच्ची के जन्म से लेके शादी तक लाभ ही लाभ