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नई सरकारी योजना

मनरेगा योजना ग्राम पंचायत: कितना मिलता है भत्ता ?

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मनरेगा

भारत एक विकासशील देश है, जो निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। परंतु अभी भी काफी विकास होना बाकी है। हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिनमें अधिकतर लोग गरीब और बेरोज़गार हैं। 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), जिसे आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी सामाजिक कल्याण योजना है। 2005 में अधिनियमित, नरेगा का उद्देश्य गरीबी को कम करना और ग्रामीण परिवारों को गारंटीशुदा रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार लोगों को रोजगार दिलाना और इसके माध्यम से गाँव की अर्थव्यवस्था को सुधारना है।

मनरेगा योजना ग्राम पंचायत क्या है?

मानरेगा योजना एक रोज़गार प्रदान करने वाली योजना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उन्हीं के गाँव में रोज़गार उपलब्ध कराती है। इस योजना में एक व्यक्ति को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी होती है तथा प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है। यह मज़दूरी अलग-अलग राज्यों में अलग- अलग हो सकती है। इस योजना से जुडने के लिए आपके पास जॉब कार्ड होन अनिवार्य है। 

मुख्य विशेषताएं:

  • रोजगार की गारंटी: MGNREGA के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी नहीं पाने वाले लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। इससे उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं।
  • कार्यकारी शासन: इस योजना के तहत, रोजगार के लिए नियुक्त कामों का चयन ग्राम सभा और जनपंचायत के अनुसार किया जाता है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर काम चुनने का अधिकार मिलता है।
  • निगरानी और प्राधिकरण: इस योजना के अन्तर्गत काम का पूरा निगरानी और प्राधिकरण जनपंचायतों द्वारा किया जाता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबी तय बनती है।
  • इस योजना में 33% महिलाओं का आरक्षण रखा गया है। 

योजना के लाभ:

रोजगार की वृद्धि: MGNREGA के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। लोग नौकरी पाने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

बेरोजगारी में कमी: यह योजना बेरोजगारी को कम करने में मदद करती है, जो अन्यथा गांवों में आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है।

स्थानीय विकास: इस योजना के तहत किए जाने वाले काम अक्सर स्थानीय विकास के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे की सड़क निर्माण, जल संरचना, और वन्यजीव संरक्षण।

  • यदि जॉब कार्ड मिलने के बाद 15 दिन के अंदर कोई काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो कार्ड धारक को बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाता है।
  • मानरेगा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की 9 घंटे की ड्यूटी होती है जिसमें 1 घंटे का विश्राम होता है। अतः इसमें एक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होता है। 
  • श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक सीधा उनके बैंक खाते में जमा होता है।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को उनके निवास स्थान के नज़दीक ही रोजगार मिल जाता है। जिससे उन्हें काम के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ता। 
  • यदि कार्यक्षेत्र श्रमिक के निवास से 5 किमी से दूर है तो उसे 10% अधिक मज़दूरी डी जाएगी। 
  • इस योजना के अंतर्गत कार्यरत मज़दूर को चोट लगने या गंभीर क्षति पहुँचने पर उसकी इलाज का पूरा खर्च सरकार वहाँ करती है। 

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

नरेगा का लाभ उठाने के लिए, पात्र ग्रामीण परिवारों को योजना के लिए पंजीकरण करना होगा और जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा। जॉब कार्ड एक पहचान और पात्रता दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो लाभार्थियों को काम मांगने में सक्षम बनाता है। जॉब कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी स्थानीय ग्राम पंचायत को लिखित या मौखिक रूप से आवेदन करके नरेगा के तहत काम का अनुरोध कर सकते हैं। बदले में, ग्राम पंचायत अनुरोध के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है।

आवेदन के चरण निम्न हैं-

  1. अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाएँ।
  2. आप नरेगा जॉब कार्ड के लिए पूछकर या एक निर्धारित फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करके पंजीकरण कर सकते हैं।
  3. आपके विवरण के सत्यापन के बाद, आपका नरेगा जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।

गांव में 100 दिन का काम क्या है?

मनरेगा योजना में मिलने वाले कार्य निम्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं-

  • लघु सिंचाई
  • जल संरक्षण
  • भूमि विकास
  • बाढ़ नियंत्रण
  • गौशाला निर्माण कार्य
  • बागवानी
  • ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण
  • विभिन्न तरह के आवास निर्माण
  • सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण

मनरेगा की 1 दिन की सैलरी कितनी है?

MGNREGA के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर-

राज्यमज़दूरी
आंध्र प्रदेश 272 रुपये
अरुणाचल प्रदेश242 रुपये
असम238 रुपये
बिहार228 रुपये 
छत्तीसगढ़ 221 रुपये
गोवा322 रुपये
गुजरात 256 रुपये
हरियाणा 357 रुपये
हिमाचल प्रदेश 224 रुपये: Non- scheduled areas280 रुपये: Scheduled areas
जम्मू और कश्मीर244 रुपये
लद्दाख244 रुपये
झारखंड 228 रुपये
कर्नाटक 316 रुपये
केरल333 रुपये
मध्य प्रदेश 221 रुपये
महाराष्ट्र 273 रुपये
मणिपुर 260 रुपये
मेघालय 238 रुपये
मिजोरम249 रुपये
नागालैंड 224 रुपये
उड़ीसा 237 रुपये
पंजाब 303 रुपये
राजस्थान 255 रुपये
सिक्किम 236 रुपये254 रुपये(गनाथान्ग, लाचुंग और लाचेन ग्राम पचायत में)
तमिलनाडु 294 रुपये
तेलंगाना 272 रुपये
त्रिपुरा 226 रुपये
उत्तर प्रदेश 230 रुपये
उत्तराखंड 230 रुपये 
पश्चिम बंगाल 237 रुपये
अंडमान एवं निकोबार 311 रुपये 
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव297 रुपये
लक्ष्यद्वीप304 रुपये 
पांडुचेरी 294 रुपये

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Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: महिलाओं के खाते में कैसे आएंगे 1000 रुपये ?

दिल्ली सरकार ने अपने हालिया बजट में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। “Mukhyamantri Mahila Samman Yojana” के नाम से शुरू की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली की हर महिला को हर महीने ₹1000 की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में सीधे तौर पर जमा की जाएगी। यह योजना आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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Mukhyamantri Mahila Samman Yojana

Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार ने 4 मार्च 2024 को अपना बजट पेश किया, जिसमें राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए गए। बजट में सबसे बड़ा ऐलान महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की हर महिला के खाते में एक हजार रुपये हर महीने डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में रहने वाली लाखों महिलाओं के लिए यह बड़ा तोहफा है।

योजना के बारे में जानकारी:

विशेषताविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना
लाभार्थी18 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली की हर महिला
लाभ राशि₹1000 प्रति माह
आवेदन प्रक्रियाअभी घोषित नहीं की गई है
योजना का शुभारंभअभी घोषित नहीं किया गया है

योजना के लाभ:

  • महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद मिलेगी।
  • महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
  • महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा।
  • महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

योजना की संभावित कमियां:

  • योजना के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होगी।
  • योजना का दुरुपयोग होने की संभावना है।
  • योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां आ सकती हैं।

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

  • दिल्ली सरकार की तरफ से अभी यह नहीं बताया गया है कि किस तारीख से इस योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इसी साल यह योजना सरकार लागू कर देगी।
  • योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और नियम और शर्तें भी अभी घोषित नहीं की गई हैं।
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार को बड़ी राशि की आवश्यकता होगी।
  • योजना का दुरुपयोग होने की संभावना है, इसलिए सरकार को योजना के क्रियान्वयन पर कड़ी नजर रखनी होगी।

यह योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी।

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Ladli Behna Yojna: इस बार इंतजार नहीं, आज मिल रही लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त!

मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना के तहत १०वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार किस्त 1 मार्च को जारी की गई, ताकि महिलाएं शिवरात्रि और होली अच्छे से मना सकें। किस्त का यह बदलाव महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

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Ladli Behna Yojna

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने Ladli Behna Yojna की 10वीं किस्त जारी कर त्योहारी सीजन में बहनों को एक शानदार तोहफा दिया है। यह किस्त पहले 10 तारीख को आती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे 1 मार्च को ही जारी करने का फैसला किया, ताकि बहनें शिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों को हर्षोल्लास से मना सकें।

विवरणजानकारी
योजना की शुरुआत5 मार्च 2023
लाभार्थीमध्य प्रदेश की महिलाएं
योजना का उद्देश्यमहिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना
प्रारंभिक राशि₹1,000 प्रति माह
वर्तमान राशि₹1,250 प्रति माह
10वीं किस्त जारी करने की तिथि1 मार्च 2024
10वीं किस्त जारी करने का कारणआगामी त्योहारों (शिवरात्रि और होली) को देखते हुए बहनों की आर्थिक सहायता करना

लाड़ली बहना योजना: 10वीं किस्त में बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी महीने में घोषणा की थी कि मार्च में आने वाले त्योहारों को देखते हुए लाड़ली बहनों के खाते में 1 मार्च को ही योजना की 10वीं किस्त भेजी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले साल भी तय डेट से पहले आई थी किस्त

पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने 4 अक्टूबर को लाड़ली बहनों के खातों में 10वीं किस्त डाली थी। यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना के प्रति गंभीर है और समय पर लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

लाड़ली बहना योजना: 2023 में हुई थी शुरुआत

मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून महीने से लाड़ली बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपये भेजने शुरू किए थे। उन्होंने वादा किया था कि यह रकम धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। वर्तमान में, बहनों के खातों में 1250 रुपये भेजे जा रहे हैं।

लाड़ली बहना योजना: महिला सशक्तिकरण का प्रतीक

लाड़ली बहना योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना भी पैदा करती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मोहन यादव सरकार: महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध

मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। लाड़ली बहना योजना इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनें।

लाड़ली बहना योजना: त्योहारों का तोहफा, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक

लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त त्योहारों का एक शानदार तोहफा है, जो महिलाओं के जीवन में खुशियां लाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक है, जो दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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BECIL Recruitment 2024: स्नातक हैं? BECIL में मॉनिटर बनने का सुनहरा मौका!

BECIL ने मॉनिटर पदों पर भर्ती के लिए स्नातक और संबंधित अनुभव वाले उम्मीदवारों से 4 मार्च, 2024 तक आवेदन माँगे हैं। विस्तार से जानकारी और आवेदन के लिए www.becil.com पर जाएँ। आवेदन शुल्क ₹885 से ₹531 है, उम्र सीमा 18-30 वर्ष है, और वेतन ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह है।

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BECIL Recruitment 2024

BECIL Recruitment 2024 ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड (BECIL) ने मॉनिटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2024 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विवरणजानकारी
पदमॉनिटर
आवेदन की अंतिम तिथि04 मार्च, 2024
आवेदन कैसे करेंआधिकारिक वेबसाइट www.besil.com पर जाएं
योग्यताकिसी भी स्ट्रीम में स्नातक, संबंधित भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज, मीडिया/न्यूज फील्ड में एक वर्ष का अनुभव
आवेदन शुल्कसामान्य, ओबीसी, पूर्व सैनिक और महिला वर्ग: ₹885, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीएच: ₹531
अधिक जानकारी के लिएआधिकारिक वेबसाइट www.besil.com पर जाएं

शैक्षणिक योग्यता:

  • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक
  • संबंधित भाषा का ज्ञान
  • कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान
  • मीडिया/न्यूज फील्ड में एक वर्ष का अनुभव

आयु सीमा:

उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतन:

चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क:

  • सामान्य, ओबीसी, पूर्व सैनिक और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को 885 रुपये का शुल्क देना होगा।
  • एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीएच श्रेणियों के उम्मीदवारों को 531 रुपये का शुल्क देना होगा।

आवेदन कैसे करें:

  • BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर जाएं।
  • होमपेज पर करियर पेज पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण फॉर्म (ऑनलाइन आवेदन) पर क्लिक करें।
  • रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
  • आवेदन प्रपत्र भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।

महत्वपूर्ण तिथियां:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 4 मार्च 2024
  • आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 4 मार्च 2024
  • BECIL में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती, 10 मार्च है आवेदन की अंतिम तिथि
  • BECIL में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती, 15 मार्च है आवेदन की अंतिम तिथि

अधिक जानकारी के लिए:

  • BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

  • चयनित उम्मीदवारों को BECIL के विभिन्न कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजरना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं।

आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।

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